नई दिल्ली: स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त आपूर्ति के लिए कोविड टीकों की खरीद पर अब तक 36,397.65 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। जाधव ने एक लिखित जवाब में कहा कि 29 जुलाई, 2024 तक देश भर में कुल 220.68 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है।
जाधव ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों का आवंटन आनुपातिक लक्षित जनसंख्या, वहां टीकाकरण की प्रगति और टीकों की बर्बादी के आधार पर किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्यों के भीतर कोविड टीकों का वितरण राज्य प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार प्रबंधित किया जाता है। जाधव ने कहा कि भारत ने 'वैक्सीन मैत्री' कार्यक्रम के तहत 99 देशों और दो संयुक्त राष्ट्र संगठनों को कोविड-19 टीकों की कुल 3012.465 लाख खुराकें भेजी हैं।
उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) ने कोविड-19 टीकों के अनुसंधान और विकास के लिए शिक्षा जगत और उद्योग जगत को समर्थन दिया है।
उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए डीबीटी और बीआईआरएसी द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को 533.3 करोड़ रुपये की राशि निवेशित/जारी की गई है।
मिशन कोविड सुरक्षा के तहत वैक्सीन निर्माताओं को उनकी सुविधाओं पर वैक्सीन निर्माण बढ़ाने के लिए 158.4 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।
जाधव ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 टीके के विकास पर लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
